Loan Waiver News : गेल्या कित्येक वर्षांपासून बँकेचे नोटीस, सहकारी संस्थांची धावपळ, पिक काढूनही कर्जाचे ओझे हलत नाही… अशा अवस्थेत अनेक शेतकऱ्यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली होती. विशेषतः २०१७ च्या कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या हजारो शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न तर राज्यात वारंवार उचलला जात होता. कुणाचं नाव यादीत चुकलं, कुणाचं आधार लिंक नव्हतं, कुणाचा तांत्रिक घोळ अशा अनेक कारणांनी ६ लाखांहून अधिक शेतकरी अजूनही कर्जबाजारीच अडकले होते. Loan Waiver News
हिवाळी अधिवेशनात या प्रश्नावर पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आणि विधायकांनी सरकारला सरळ विचारलं खरंच अजूनही लाखो शेतकरी वंचित आहेत का? आणि त्यांना लाभ देण्यासाठी किती निधी लागणार? हा मुद्दा विचारताना विधानसभा सभागृहात क्षणभर शांतता पसरली, कारण हा शेतकऱ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न होता.
त्यावर सहकार मंत्र्यांनी कबूल केलं की होय, ६ लाख ५६ हजार शेतकरी अजूनही कर्जमाफीपासून वंचित आहेत, आणि या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी एकूण ₹५९७५.५१ कोटी निधीची गरज आहे. सरकारकडून मिळालेली ही पहिलीच स्पष्ट आकडेवारी असल्याने शेतकरी समुदायात एक मोठा दिलासा पसरला आहे का वाट, किमान राज्याने ही संख्या मान्य केली आहे, म्हणजे आता पुढचं पाऊल प्रत्यक्ष कर्जमाफीचं असणार.
शेतकऱ्यांच्या या अडचणीला तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने ३० ऑक्टोबर २०२५ ला एक विशेष समितीही गठित केली आहे. ही समिती नेमकं कुठे अडथळे आले, कर्जमाफी कशी करायची, किती आणि कोणते शेतकरी पात्र याचा संपूर्ण अभ्यास करून राज्याला अंतिम शिफारसी देणार आहे. समितीचा अहवाल लागला की कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मार्ग आणखी स्पष्ट होणार आहे.
गेल्या दोन-तीन वर्षांत अनेक शेतकऱ्यांनी आशा सोडल्या होत्या. बँकेचा कर्ज फोनला हफ्ता मागतो, पिकांच्या किमती कमी, खर्च वाढलेला… अशा परिस्थितीत ‘आपल्या नावाचा नंबर कधी येतोय?’ हा प्रश्न प्रत्येक वंचित शेतकऱ्याला पडलेला होता. परंतु आता अधिवेशनात आलेल्या अधिकृत उत्तरामुळे पुन्हा आशेचा किरण दिसू लागलाय.
आता राज्याच्या पुढील अर्थसंकल्पात हा निधी मंजूर होऊन प्रत्यक्ष कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू व्हावी, अशी अपेक्षा सर्व शेतकरी करू लागले आहेत. कारण ६ लाख ५६ हजार कुटुंबं केवळ कागदी त्रुटींमुळे आजही कर्जाच्या ओझ्यात अडकलेली आहेत आणि त्यांना न्याय मिळणं हे आता काळाची गरज आहे. एकूणच, बराच काळ थांबल्यानंतर वंचित शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती आता वास्तवात उतरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.