Ladki Bahin Yojana: राज्यात सुरू असलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’बाबत एक धक्कादायक आणि गंभीर बाब समोर आली आहे. या योजनेचा लाभ गरजू आणि पात्र महिलांपर्यंत पोहोचावा या उद्देशाने योजना सुरू करण्यात आली होती, मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ झाल्याचं आता सरकारनेच मान्य केलं आहे. विधानसभेत लेखी उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट कबुली दिली आहे की, या योजनेत तब्बल १६५ कोटी रुपयांचा लाभ अपात्र व्यक्तींनी घेतला आहे.
सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, या योजनेत १२ हजार ४३१ पुरुषांनी सुमारे २५ कोटी रुपये, तर ७७ हजार अपात्र महिलांनी जवळपास १४० कोटी रुपये लाटल्याचं समोर आलं आहे. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, ९,५२६ शासकीय महिला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनीही सुमारे १४.५० कोटी रुपयांचा लाभ घेतल्याचं मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे. योजना केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी असताना, शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतल्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीवरच मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. Ladki Bahin Yojana
योजना सुरू होताना अर्ज प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाइन ठेवण्यात आली होती. आधार क्रमांक, बँक खाते आणि पात्रतेची प्राथमिक पडताळणी डिजिटल पद्धतीने केली जात होती. मात्र अनेक जिल्ह्यांमध्ये डेटा व्हेरिफिकेशनदरम्यान गंभीर तांत्रिक त्रुटी झाल्याचं सरकारने मान्य केलं आहे. या त्रुटींमुळे अपात्र महिलांचे अर्ज मंजूर झाले, इतकंच नाही तर काही ठिकाणी थेट पुरुषांचे अर्जही सिस्टमने स्वीकारले. पात्रता तपासण्यासाठी असलेली यंत्रणा तांत्रिकदृष्ट्या अपुरी आणि दुर्बल ठरल्याचंही या प्रकरणातून स्पष्ट होत आहे.
मंत्री अदिती तटकरे यांनी सभागृहात सांगितलं की, हा सगळा प्रकार केवळ डिजिटल सिस्टममधील चुकांमुळेच नव्हे, तर काही ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळेही घडला आहे. त्यामुळे पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांमधील फरक वेळेत लक्षात आला नाही. आता या योजनेत पुढे फक्त पात्र महिलांनाच लाभ मिळावा यासाठी अटी अधिक कडक करण्यात येत असून, ई-केवायसी, उत्पन्न पडताळणी आणि शासकीय सेवेशी संबंधित माहितीची तपासणी अधिक काटेकोर केली जात आहे.
या सगळ्या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, अपात्र लाभार्थ्यांकडून घेतलेली रक्कम वसूल केली जाणार असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. विशेषतः शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून ही रक्कम परत घेतली जाईल आणि त्यांच्यावर रितसर कारवाई करण्यात येईल, असंही मंत्री अदिती तटकरे यांनी लेखी उत्तरात नमूद केलं आहे.
दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला आहे. प्रत्येक गावात जिल्हा बँकेमार्फत महिलांना एक लाख रुपयांचं बिनव्याजी कर्ज देण्याची मुख्यमंत्री यांनी केलेली घोषणा अद्याप कागदावरच आहे, अशी माहितीही सभागृहात देण्यात आली. या घोषणेसंदर्भात अजूनपर्यंत कोणताही अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आलेला नाही, हेही मंत्री तटकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
एकीकडे गरजू महिलांना वेळेवर मदत मिळण्याचा प्रश्न आहे, तर दुसरीकडे अपात्र व्यक्तींनी कोट्यवधी रुपये घेतल्याची कबुली सरकारलाच द्यावी लागत आहे. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीवर, नियंत्रण यंत्रणेवर आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर आता मोठे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पुढील काळात वसुली आणि कारवाई प्रत्यक्षात कितपत होते, आणि पात्र महिलांना न्याय मिळतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.