8th Pay Commission Latest Update: केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गेल्या काही महिन्यांपासून एकच चर्चा रंगत होती. आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार का? पण आता समोर येणाऱ्या माहितीनुसार ही अपेक्षा काहीशी दूर गेलेली दिसते. कारण, आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल सादर करण्याची मुदत सरकारने वाढवली आहे आणि हीच वाढ कर्मचाऱ्यांच्या आशांवर थंड पाणी ओतणारी ठरते आहे.
18 महिन्यांची मुदत वाढ – मंत्री पंकज चौधरींची माहिती
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत सांगितले की, आठवा वेतन आयोगाचा अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांची वाढीव मुदत देण्यात आली आहे. म्हणजेच आयोगाचा अंतिम रिपोर्ट येण्यास अजून बराच वेळ आहे. ज्यामुळे हा आयोग 2026 मध्ये लागू होईल अशी शक्यता अत्यंत कमी झाली आहे. यावरून असे स्पष्ट होते की 8th Pay Commissionची अंमलबजावणी 2028 पर्यंत ढकलली जाऊ शकते.
वेतन आयोगाचा आर्थिक निधी पुढील वर्षी
सरकारने हेही स्पष्ट केले आहे की, या आयोगासाठी लागणाऱ्या आर्थिक तरतुदीची प्रक्रिया पुढील वर्षी केली जाईल. म्हणून वेतन आयोगाची अंमलबजावणी सध्या चर्चेत असली तरी त्याची अधिकृत अंमलबजावणीची तारीख निश्चित नाही. 8th Pay Commission Latest Update:
टर्म्स ऑफ रेफरन्स जारी – पण तारीख ठरलेली नाही
3 नोव्हेंबर रोजी आठव्या वेतन आयोगासाठी Terms of Reference जारी करण्यात आले आहेत. यामुळे आयोगाने कामाला सुरुवात केली असली तरी रिपोर्ट तयार होण्यासाठी 18 महिने लागणार आहेत. रिपोर्ट आल्यानंतरच त्यावर मंत्रिमंडळात चर्चा होईल आणि मगच अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला जाईल.
५० लाख कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांना मोठा फायदा
हा आयोग लागू झाल्यानंतर देशातील सुमारे ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांना फायदा होणार आहे. म्हणूनच हा मुद्दा सरकार आणि कर्मचारी दोघांसाठीही अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
तोपर्यंत 7व्या वेतन आयोगातील DA वाढ मिळत राहणार
आठवा वेतन आयोग लागू होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना 7th Pay Commission अंतर्गत DA वाढ मिळत राहणार आहे. दरम्यान, जानेवारी 2026 मध्ये DA मोठ्या प्रमाणात वाढेल अशी अपेक्षा होती, पण नवीन आकडेवारीनुसार DA फक्त 2% ने वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कर्मचाऱ्यांची निराशा – पण आशा कायम
सरकारी कर्मचाऱ्यांची गेल्या वर्षभरापासून 8th Pay Commission लागू होण्याबाबत मोठी उत्सुकता होती. पगारवाढीबरोबर महागाईच्या झळांपासून आराम मिळेल अशी आशा होती. पण आता रिपोर्टची मुदत वाढल्याने ही प्रतिक्षा आणखी काही वर्षे वाढू शकते. तरीही, सरकारने आयोगाचे Terms of Reference जारी केले असल्याने आठवा वेतन आयोग रद्द होणार नाही फक्त उशीराने लागू होईल, ही खात्री कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारी आहे.
कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी वेतन आयोग म्हणजे केवळ पगारवाढ नाही, तर घरचे खर्च, मुलांचे शिक्षण, महागाई आणि सुरक्षित भविष्य यांचा आधार आहे. सरकारच्या निर्णयाची वाट बघताना अनेकांच्या मनात चिंता असली, तरीही “उशिरा का होईना, पण चांगलेच होईल” अशी आशा अजूनही जिवंत आहे.